राज्यात नवे 20 जिल्हे आणि 81 तालुके; जनगणनेनंतर निर्णय
चंद्रपूर | महाराष्ट्रात प्रशासकीय पुनर्रचनेची मोठी प्रक्रिया हाती घेण्याचा विचार सुरू असून, राज्यात तब्बल 20 नवे जिल्हे आणि 81 नवे तालुके निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या नव्या जनगणनेच्या आकडेवारीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चंद्रपूरमध्ये बोलताना दिली.
ते म्हणाले, “राज्यात 81 नवीन तहसील आणि 20 नवीन जिल्हे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. पण जोपर्यंत नवीन जनगणना येत नाही, तोपर्यंत हे करता येणार नाही. मात्र जनगणनेची आकडेवारी आल्यानंतर भौगोलिक परिस्थिती व लोकसंख्या पाहून जिल्हे व तालुके तयार करण्याचा प्रस्ताव पुढे नेण्यात येईल.”
जिल्हे व तालुके तयार करण्यामागची प्रमुख कारणे
नवे जिल्हे आणि तालुके निर्माण करण्यामागे अनेक प्रशासनिक, सामाजिक आणि आर्थिक कारणे असतात.
- प्रशासनिक कार्यक्षमता : मोठ्या जिल्ह्यात सरकारी कामकाज वेळेवर पार पाडणे अवघड होते. नवीन जिल्हा किंवा तालुका तयार झाल्यास महसूल, कायदा-सुव्यवस्था आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होऊ शकते.
- लोकसंख्या वाढ : एखाद्या जिल्ह्यात लोकसंख्या झपाट्याने वाढल्यास नागरिकांना सेवा देणे कठहोते. नवीन तालुका किंवा जिल्हा झाल्यास लोकांच्या अडचणी कमी होतात.
- भौगोलिक कारणे : डोंगराळ, जंगलपट्टा किंवा नदीकाठच्या दुर्गम भागात प्रशासन पोचवणे कठीण जाते. अशा भागात नवीन तालुका स्थापन केल्याने सोयीसुविधा सहज उपलब्ध होतात.
- आर्थिक व विकासात्मक कारणे : नवीन जिल्हा झाल्यास रस्ते, शाळा, आरोग्यसेवा यांसारख्या सुविधा निर्माण होतात. औद्योगिक विकासालाही चालना मिळते.
- सामाजिक व राजकीय कारणे : सांस्कृतिक, भाषिक किंवा ऐतिहासिक वैशिष्ट्य असलेल्या भागाला स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्यासाठी जिल्हा किंवा तालुका निर्माण केला जातो.
नवीन जिल्हा निर्माण करण्याची प्रक्रिया
नवे जिल्हे किंवा तालुके तयार करण्यासाठी ठराविक प्रशासकीय प्रक्रिया राबवावी लागते.
- प्रस्ताव सादर करणे – स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत किंवा विकास समितीच्या माध्यमातून प्रस्ताव मांडला जातो.
- प्रस्तावाचा अभ्यास – महसूल विभाग किंवा संबंधित विभाग प्रस्तावाचा तपशीलवार अभ्यास करतो.
- मंजुरी प्रक्रिया – राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळतो.
- अधिसूचना – मंजुरीनंतर राज्य राजपत्रात अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते.
- अंमलबजावणी – संबंधित भागात जिल्हा किंवा तालुका प्रशासनाची यंत्रणा कार्यरत केली जाते.
पुढील दिशा
सध्या राज्य सरकार प्रस्तावाचा प्राथमिक अभ्यास करत आहे. मात्र, अंतिम निर्णयासाठी जनगणनेचे आकडे अत्यावश्यक असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे महाराष्ट्रातील प्रशासकीय नकाशात मोठे बदल घडून येण्याची शक्यता आहे.
लोकसंख्या वाढ, भौगोलिक परिस्थिती आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊनच जिल्हे व तालुके तयार केले जातील, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.