Revenue Department Recruitment 2026: राज्यातील महसूल प्रशासनावर वाढत चाललेला कामाचा ताण कमी करून नागरिकांना अधिक जलद आणि सुलभ सेवा मिळावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने महसूल विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे महसूल विभागाच्या रचनेत व्यापक बदल होणार आहेत.
तब्बल वीस वर्षांनंतर महसूल विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधात सुधारणा करण्यात आली आहे. याआधी हा आकृतीबंध २००६ साली निश्चित करण्यात आला होता. गेल्या दोन दशकांत महसूल तसेच बिगर महसुली कामांमध्ये मोठे बदल झाले असून, प्रशासनावरचा कामाचा व्यापही वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने या सुधारित आकृतीबंधाला मान्यता दिली.
या नव्या आकृतीबंधानुसार एकूण ३५,८७६ पदांना शासनाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये ३४,५७६ नियमित पदे आणि १,३०० बाह्यस्रोतांद्वारे भरण्यात येणारी पदे यांचा समावेश आहे. मुद्रांक, भूमी अभिलेख आणि महसूल विभाग या तिन्ही घटकांचा एकत्रित विचार करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
प्रशासकीय पुनर्रचनेअंतर्गत विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नवीन कार्यालयांची संरचना निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासन अधिक परिणामकारक आणि नागरिकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. खालीलप्रमाणे नव्या रचनेचा आढावा घेता येईल:
| स्तर | कार्यालयांची संख्या |
|---|---|
| विभागीय आयुक्तालये | ६ |
| जिल्हाधिकारी कार्यालये | ३६ |
| महसूल उपविभागीय कार्यालये | १९२ |
| तहसीलदार कार्यालये | ३६० |
| मंडळ कार्यालये | २,६२५ |
| तलाठी साजे | १५,७४७ |
याशिवाय प्रशासकीय सोयीसाठी ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये, ८ नवीन उपविभागीय कार्यालये, २ नवीन तहसीलदार कार्यालये आणि ६९ अपर तहसीलदार कार्यालयांना देखील मान्यता देण्यात आली आहे.
हा सुधारित आकृतीबंध उमाकांत दांगट समितीच्या शिफारशींनुसार तयार करण्यात आला असून, यामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजात आधुनिकता आणि वेग येण्याची अपेक्षा आहे. नव्याने स्थापन होणाऱ्या कार्यालयांचे मुख्यालय आणि कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया आता जिल्हाधिकारी स्तरावर लवकरच पूर्ण केली जाणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाबाबत सांगितले की, महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा आहे. बदलत्या काळानुसार वाढलेल्या जबाबदाऱ्या आणि नागरिकांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन हा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. नवीन कार्यालयांमुळे नागरिकांना कामासाठी दूर जावे लागणार नाही, तसेच प्रशासन अधिक सुसूत्र, पारदर्शक आणि गतिमान होईल.
एकूणच, राज्यातील महसूल यंत्रणा अधिक सक्षम, लोकाभिमुख आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.