‘या’ लोकांना दर महिन्याला मिळणार ₹१०,०००; लवकरच सरकार घेणार निर्णय, जाणून घ्या ‘ही’ योजना, जाणून घ्या | Atal Pension Scheme

Atal Pension Scheme: असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार महत्त्वाचा विचार करत आहे. वाढती महागाई, आरोग्य खर्च आणि निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेता, अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत (APY) मिळणाऱ्या किमान हमी पेन्शनची कमाल मर्यादा वाढवून दरमहा १०,००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेत आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालय आणि पेन्शन फंड नियामक संस्था या प्रस्तावावर एकत्रितपणे काम करत आहेत.

अटल पेन्शन योजना मे २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वृद्धापकाळात आर्थिक स्थैर्य देणे. असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना नियमित पगार, नोकरीची हमी किंवा भविष्यनिर्वाह निधी (PF) आणि इतर सामाजिक सुरक्षा सुविधा मिळत नाहीत. देशातील सुमारे ९० टक्के कामगार हे याच क्षेत्रात कार्यरत आहेत, त्यामुळे या योजनेचे महत्त्व अधिक वाढते.

सध्या या योजनेअंतर्गत ६० वर्षांनंतर १,००० ते ५,००० रुपये दरमहा हमी पेन्शन दिली जाते. मात्र, वाढत्या महागाईमुळे ही रक्कम अपुरी ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच पेन्शनची मर्यादा ८,००० ते १०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार पुढे आला आहे. या बदलामुळे योजनेची आकर्षकता वाढेल आणि अधिक लोक सहभागी होतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.

Atal Pension Schemeची सध्याची स्थिती

सध्या या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर सदस्य जोडले गेले असले तरी, जवळपास निम्म्या सदस्यांनी नियमित योगदान देणे बंद केले आहे. त्यामुळे पेन्शन मर्यादा वाढवून त्यांना पुन्हा सक्रिय करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, म्हणजे ३१ मार्च २०१६ पूर्वी सहभागी झालेल्या सदस्यांना सरकारकडून को-कॉन्ट्रिब्यूशन देण्यात आले होते. हे योगदान सदस्याच्या वार्षिक गुंतवणुकीच्या ५० टक्के किंवा कमाल १,००० रुपये इतके होते. याशिवाय, सरकार ‘पेन्शन सखी’ आणि बिझनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यांच्या माध्यमातून ही योजना ग्रामीण भागात अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच, ही योजना आर्थिक वर्ष २०३१ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, पेन्शनची मर्यादा वाढवली तरी सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडणार नाही. कारण ही योजना प्रामुख्याने सदस्यांच्या स्वतःच्या योगदानावर आधारित आहे. त्यामुळे हा बदल दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून फायदेशीर ठरू शकतो.