पाणीपट्टी वाढीला शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध; हमीभावाची मागणी | Kolhapur Irrigation Water Charges

कोल्हापूर : वाढत्या विविध खर्चांमुळे पाणीपट्टी वाढ करणे अनिवार्य असल्याचा युक्तिवाद प्रशासनाकडून केला जात असला, तरी शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार न करता पाणीपट्टी वाढविणे (Kolhapur Irrigation Water Charges) योग्य ठरणार नाही, अशी ठाम भूमिका लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणासमोर मांडली. उत्पादन खर्च व त्यावर किमान 20 टक्के नफा मिळेल असा हमीभाव शेतमालाला मिळवून दिल्यानंतरच पाणीपट्टी वाढविण्याचा विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून ठोक जल प्रशुल्काच्या प्रस्तावावर 25 मेपासून राज्यभर विभागनिहाय सुनावण्या सुरू आहेत. शुक्रवारी (दि. 29) कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील सुनावणीत कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी व विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत प्रस्तावित दरवाढीला तीव्र विरोध दर्शविला.

या सुनावणीत आमदार चंद्रदीप नरके तसेच काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी पाणीपट्टी वाढीविरोधात भूमिका मांडत शेतकऱ्यांच्या अडचणी अधोरेखित केल्या. शेतीमालाला योग्य दर मिळत नसताना आणि उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनीही यावेळी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या. त्यांनी टेंभू, ताकारी, म्हैशाळ यांसारख्या शासकीय उपसा सिंचन योजनांवर प्रथम जलमापक मीटर बसवून त्याचा प्रयोग यशस्वी करावा, त्यानंतरच शेतकऱ्यांसाठी तो सक्तीचा करण्याचा विचार करावा, असे सांगितले. शेतकऱ्यांवर थेट नवीन अटी लादण्याऐवजी शासकीय स्तरावर त्याची व्यवहार्यता तपासली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

सुनावणीदरम्यान विविध प्रतिनिधींनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. पाणी परवान्याच्या प्रक्रियेत पूर्वीप्रमाणे सुलभता असावी, पीक रचना प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार बदलत असल्याने क्रॉपिंग पॅटर्नच्या आधारे दंडात्मक आकारणी करू नये, तसेच पाणी आवर्तनांच्या निश्चित तारखा कायमस्वरूपी जाहीर कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

याशिवाय सहकारी पाणीपुरवठा उपसा संस्थांसाठी केवळ 25 टक्के आकारणी करावी, प्रतिहेक्टर 1,122 रुपयांचा पूर्वीचा क्षेत्राधारित दर कायम ठेवावा आणि मीटर न बसविल्यास प्रतिहेक्टर 22 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद तातडीने रद्द करावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या. जलमापक मीटर खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर दंडात्मक कारवाई करावी आणि महावितरणकडून मिळणाऱ्या वीज तासांच्या आधारे पाणीपट्टी आकारणीचा विचार करावा, असेही शेतकरी प्रतिनिधींनी सांगितले.

पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रतिटन ऊसामागे दहा ते पंधरा रुपये पाणीपट्टी आकारण्याचा पर्यायही मांडण्यात आला. यामुळे क्षेत्राधारित आकारणीपेक्षा अधिक न्याय्य पद्धत विकसित होऊ शकते, असे मत काही प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.

सुनावणीत मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या : Kolhapur Irrigation Water Charges

एकूणच, प्रस्तावित पाणीपट्टी वाढीबाबत शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची हमी आणि शेतीच्या आर्थिक वास्तवाचा विचार केल्याशिवाय कोणतीही दरवाढ स्वीकारली जाणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला दिला.