तावडे हॉटेल परिसरातील बोगस बांधकाम परवानग्या उघड; २० दिवसांत दोन मजली इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला | Kolhapur Tawade Hotel Area

कोल्हापूर : तावडे हॉटेल (Kolhapur Tawade Hotel Area) परिसरातील २०४ बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईची टांगती तलवार असताना उचगाव ग्रामपंचायतीने दिलेल्या संशयास्पद बांधकाम परवानग्यांचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. ट्रक टर्मिनस, कचरा डेपो आणि नो डेव्हलपमेंट झोनसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर अवघ्या वीस दिवसांत दोन मजली आरसीसी इमारतीला बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र आणि पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकारामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी नियमांची पायमल्ली करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालामध्ये कोल्हापूर ते गांधीनगर मार्गावरील तावडे हॉटेल परिसरातील जागा कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दीत येत असल्याचे स्पष्ट केले होते. या परिसरातील जमीन शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. महापालिकेने या १५८ एकर क्षेत्रामध्ये विविध विकास आरक्षणे निश्चित केली आहेत. त्यामध्ये २३.५ एकर जागा ट्रक टर्मिनससाठी तर ११ एकर जागा कचरा डेपोसाठी आरक्षित करण्यात आली आहे. उर्वरित बहुतांश क्षेत्र नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये मोडते. त्यामुळे या जागेवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास कायदेशीर बंदी आहे.

असे असतानाही भूमाफिया आणि अतिक्रमणधारकांनी या परिसरात विविध बांधकामे उभारल्याचा आरोप आहे. महापालिकेने या बांधकामांबाबत नोटिसा बजावल्यानंतर काही मिळकतधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, ७ मे रोजी सर्किट बेंचने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत महापालिकेला कारवाई करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. त्यामुळे या परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या सुनावणीदरम्यान आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली. अनेक मिळकतधारकांनी त्यांच्या खरेदीखतांमध्ये संबंधित मालमत्ता कोल्हापूर महापालिका हद्दीतील असल्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. म्हणजेच मालमत्तेची खरेदी-विक्री करताना त्यांनी ती जागा महापालिका क्षेत्रात असल्याचे मान्य केले होते. मात्र, बांधकामासाठी परवानगी घेताना त्यांनी महापालिकेकडे न जाता उचगाव ग्रामपंचायतीची परवानगी घेतल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेच्या नियमानुसार आरक्षित जागेवर बांधकामास परवानगी देता येत नसल्याने जाणीवपूर्वक ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन महापालिकेची दिशाभूल करण्यात आल्याचा निष्कर्ष महापालिकेने काढला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे एका दोन मजली आरसीसी इमारतीला दिलेली परवानगी. उपलब्ध नोंदीनुसार ११ डिसेंबर १९९९ रोजी या इमारतीसाठी बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यानंतर अवघ्या २० दिवसांत, म्हणजे ३१ डिसेंबर १९९९ रोजी त्याच इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखलाही देण्यात आला. स्थापत्यशास्त्राच्या निकषांनुसार एवढ्या कमी कालावधीत दोन मजली आरसीसी इमारत उभारणे जवळपास अशक्य मानले जाते. त्यामुळे हा प्रकार केवळ कागदोपत्री दाखले तयार करून महापालिकेची फसवणूक करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर बांधकामांना वैधतेचे आवरण देण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

या प्रकरणामुळे उचगाव ग्रामपंचायतीने दिलेल्या अनेक परवानग्यांबाबत संशय अधिक गडद झाला आहे. ट्रक टर्मिनस, कचरा डेपो आणि नो डेव्हलपमेंट झोनसारख्या आरक्षित क्षेत्रांमध्ये बांधकामांना परवानगी कशी देण्यात आली, याची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. तसेच अवघ्या वीस दिवसांत दोन मजली इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला देण्यामागील जबाबदार अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींवर कारवाई होणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.