सर्किट बेंच आणि खंडपीठमध्ये फरक काय? कायमस्वरुपी खंडपीठासाठी किती वेळ लागणार? Kolhapur Circuit Bench

Kolhapur Circuit Bench: कोल्हापूर सर्किट बेंचचे स्वप्न साकार : साडेचार दशकांच्या संघर्षानंतर शाहूंच्या भूमीत नवा इतिहास

कोल्हापूर | संघर्ष हा कोल्हापूरच्या रक्तात भिनलेला आहे. या शहराने जे काही मिळवलं ते सहजासहजी नाही, तर सातत्याने लढा देत मिळवलं. फुटबॉलची परंपरा असो, कुस्तीचा वारसा असो किंवा सामाजिक-राजकीय हक्क, कोल्हापूरकरांनी आपल्या हक्कांसाठी नेहमीच लढा दिला. अगदी चांगल्या रस्त्यांपासून वन्यजीवांपर्यंत, प्रत्येक मागणीसाठी संघर्ष केला. त्यामुळे कोल्हापूरातून सुरू झालेला लढा नेहमीच देशपातळीवर पोहचल्याचं पहायला मिळत आणि त्याच्या अनुकरणातून पुढे देशभरात इतिहास घडल्याचंही पहायला मिळत. म्हणूनच कोल्हापूरचा उल्लेख नेहमीच “संघर्षशील कोल्हापूर” असा केला जातो.

आज (17 ऑगस्ट) या संघर्षाचा आणखी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला जात आहे. तब्बल साडेचार दशकांच्या आंदोलनानंतर अखेर कोल्हापूर सर्किट बेंचचे लोकार्पण होत आहे. या माध्यमातून कोल्हापूरसह सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याआधी या सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांना मुंबईपर्यंत खटल्यांसाठी जावे लागत होते, ज्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठा बोजा पडत होता.

संघर्षातून साकारलेलं स्वप्न

मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूरला व्हावे, यासाठी ४५ वर्षांहून अधिक काळ सातत्याने संघर्ष सुरू होता. या लढ्यात वकील, पत्रकार, पक्षकार, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक व शैक्षणिक संघटना, सगळेच उतरले. आमरण उपोषण, साखळी उपोषण, आंदोलने, सर्वपक्षीय एकजूट… अशा असंख्य चळवळींतून हा प्रश्न जिवंत ठेवण्यात आला. मात्र, दीर्घकाळ यश मिळत नव्हतं. अखेर देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोल्हापूरच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि शाहूंच्या भूमीतल्या संघर्षाला न्याय दिला.

करवीरनगरी सज्ज

संपूर्ण करवीरनगरीनं या घटनेकडे उत्सवासारखं पाहिलं आहे. सरन्यायाधीश जेव्हा कोल्हापूर विमानतळावर दाखल झाले, तेव्हा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर ताराराणी चौकात कोल्हापूरवासीयांनी पुष्पवृष्टी करत त्यांचे जल्लोषी स्वागत करून उत्साह व्यक्त केला. कोल्हापूरच्या विश्वासाला त्यांनी दिलेल्या मान्यतेबद्दल नागरिकांत कृतज्ञतेची भावना आहे.

सर्किट बेंच म्हणजे काय?

न्यायालयीन भाषेत खंडपीठ म्हणजे अशी कायमस्वरूपी जागा जिथे न्यायमूर्ती खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी वर्षभर बसतात. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रधान खंडपीठ मुंबईत असून नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा येथे कायमस्वरूपी खंडपीठे आहेत.

तर सर्किट बेंच मात्र तात्पुरते स्वरूप असते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वेळोवेळी त्या ठिकाणी येऊन सुनावणी करतात. कायमस्वरूपी कर्मचारी आणि सर्व सुविधा येथे नसतात. बरीच प्रशासकीय कामे मूळ खंडपीठावरच केली जातात. कोल्हापूरचं सर्किट बेंच हे भविष्यात कायमस्वरूपी खंडपीठ होऊ शकतं, मात्र त्यासाठी न्यायदानाची कार्यपद्धती, प्रकरणांचा भार आणि पुढील प्रक्रियेनुसार राष्ट्रपतींची अधिसूचना आवश्यक असेल.

कोणते खटले चालतील?

कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये नागरी, फौजदारी, कामगार, मालमत्ता आणि सार्वजनिक हक्कांशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी होणार आहे. मात्र, कंपनी ॲक्ट, करसंबंधी प्रकरणे आणि एनआयए न्यायालयाशी निगडित खटले मुंबई उच्च न्यायालयातच चालतील. मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील न्यायमूर्ती तात्पुरते कोल्हापूरला येऊन सुनावणी करतील.

खंडपीठ होण्याची शक्यता

सध्या सुरु झालेलं हे सर्किट बेंच हेच भविष्यात कायमस्वरूपी खंडपीठाच्या दिशेनं पहिलं पाऊल आहे. त्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. प्रकरणांच्या सुनावणीची प्रक्रिया, नागरिकांचा प्रतिसाद आणि प्रलंबित खटल्यांचं प्रमाण हे घटक निर्णायक ठरणार आहेत.

कोल्हापूर सर्किट बेंचचं लोकार्पण झाल्यानंतर उद्यापासून (18 ऑगस्ट) कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली असून, खटल्यांच्या सुनावणीसाठी आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणा देखील कार्यरत झाली आहे.

कोणते न्यायमूर्ती कुठे बसणार?

• कोर्ट रूम क्रमांक 1 :
  • न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मिला यू. देशमुख यांची नियुक्ती झाली आहे.
  • त्यांच्याकडे सर्व जनहित याचिका, नागरी रिट याचिका, फर्स्ट अपील, फॅमिली कोर्ट अपील, करसंबंधी वाद, कमर्शियल कोर्ट्स ॲक्टमधील अपील, लेटर्स पेटंट अपील येतील.
  • तसेच गुन्हेगारी रिट, फौजदारी अपील, मृत्युदंडाची पुष्टी असलेले खटले, गुन्हेगारी अवमान याचिका, पॅरोल-फर्लो आणि शिक्षा कमी करण्यासंबंधी विनंत्या या खंडपीठासमोर चालतील.
• कोर्ट रूम क्रमांक 2 :
  • सिंगल बेंच क्रमांक 1 चे न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे बसतील.
  • त्यांच्या समोर सर्व फौजदारी अपील, गुन्हेगारी रिट, क्रिमिनल रिव्हिजन, जामीन व अटकपूर्व जामीन अर्ज, तसेच मध्यस्थी व सलोखा कायद्याअंतर्गत येणारी प्रकरणे चालतील.
• कोर्ट रूम क्रमांक 3 :
  • सिंगल बेंच क्रमांक 2 चे न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर बसतील.
  • त्यांच्याकडे नागरी रिट याचिका, सेकंड अपील, नागरी पुनरावलोकन अर्ज, आदेशाविरुद्ध अपील तसेच कंपनी कायदा आणि बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील प्रकरणे सुनावणीसाठी असतील.

सव्वादोनशे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

सर्किट बेंचच्या सुरळीत कामकाजासाठी मोठी प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे. 68 प्रशासकीय अधिकारी आणि 125 कर्मचारी अशा सुमारे सव्वादोनशे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती या बेंचसाठी झाली आहे.

शेंडा पार्कात कायमस्वरूपी जागेचा प्रस्ताव

सध्या जुन्या कोर्ट इमारतीतून कामकाज सुरू होत असलं तरी, सर्किट बेंचसाठी कायमस्वरूपी जागेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. शेंडा पार्क परिसरात 9 हेक्टर 18 आर जागा या बेंचसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. या जागेसाठी शासनाची मान्यता मिळवण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना कोल्हापूरमध्ये पोहोचताच दिली.

दरम्यान, 1874 मध्ये बांधलेली आणि सध्या कौटुंबिक न्यायालयासाठी वापरात असलेली ऐतिहासिक इमारत सरन्यायाधीशांनी पाहणी केली. राधाबाई इमारतीत ग्रंथालय, नोंदणी विभाग आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्स रुम अशा सोयी उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे कोल्हापूर सर्किट बेंचचं कामकाज भक्कम पायावर सुरू होणार आहे. कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांच्या नागरिकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल, तर भविष्यात या सर्किट बेंचचं कायमस्वरूपी खंडपीठात रूपांतर होण्याची शक्यताही अधिक बळकट झाली आहे.

कोल्हापूरकरांच्या चार दशकांच्या संघर्षानंतर अखेर न्यायदानाच्या क्षेत्रातलं एक मोठं स्वप्न साकार झालं आहे. “संघर्षशील कोल्हापूर”चा इतिहास पुन्हा एकदा उजाळला आहे आणि शाहूंच्या भूमीत न्यायाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे.