Illegal Loan Apps: ऑनलाइन कर्ज देणाऱ्या बेकायदेशीर ॲप्सना रोखण्यासाठी आरबीआय उचलणार ‘हे’ पाऊल

मुंबई: वाढत्या सायबर गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर कर्ज देणाऱ्या ॲप्सवर (Illegal Loan Apps) आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ‘डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजन्सी’ (DIGITA) नावाची नवीन नियामक संस्था स्थापन करणार आहे. RBI कडून याबाबतची घोषणा गुरुवारी (30 मार्च 2024) करण्यात आली.

DIGITA हे एक स्वायत्त संस्था असेल आणि डिजिटल कर्ज क्षेत्रातील गैरव्यवहार आणि सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी काम करेल. DIGITA मध्ये RBI, वित्त मंत्रालय आणि इतर संबंधित संस्थांचे प्रतिनिधी असतील.

DIGITA च्या मुख्य जबाबदाऱ्या:

• डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सची कडक पडताळणी करणे.
• व्हेरिफाइड ॲप्सची सार्वजनिक नोंदणी ठेवणे.
• DIGITA ‘व्हेरिफाइड’ नसलेले ॲप्स कायद्याच्या दृष्टीने अनधिकृत मानले जातील.
• डिजिटल कर्ज क्षेत्रात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यास मदत करणे.
• ग्राहक तक्रारींचे निराकरण करणे.
• सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे.

RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याबाबत बोलताना सांगितले, “DIGITA च्या स्थापनेमुळे डिजिटल कर्ज क्षेत्र अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनेल. यामुळे ग्राहकांचे हितसंबंध सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.”

IT मंत्रालयाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा यांनी सांगितले, “आम्ही RBI सह DIGITA ला सहकार्य करण्यास तयार आहोत. Google सारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांशीही आम्ही या प्रकरणात समन्वय साधू.”

Google ने यापूर्वीच 2,200 हून अधिक बेकायदेशीर कर्ज ॲप्स Google Play Store वरून काढून टाकले आहेत. Google ने सांगितले आहे की ते DIGITA सोबत काम करण्यास तयार आहे.

DIGITA च्या स्थापनेमुळे डिजिटल कर्ज क्षेत्रातील अनेक समस्यांवर तोडगा निघण्याची आशा आहे.