10 वर्षांनंतरही पुन्हा संचालक होता येणार; RBI च्या निर्णयाने सहकार क्षेत्रात चर्चा | Co – operative Banking Rules

कोल्हापूर : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) एका महत्त्वाच्या निर्णयामुळे राज्यातील तसेच देशभरातील सहकारी बँकांमधील अनेक विद्यमान आणि माजी संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी संबंधित अनेक दिग्गज नेते, आमदार, खासदार आणि सहकार क्षेत्रातील प्रभावी व्यक्तींना या बदलाचा (Co – operative Banking Rules) फायदा होणार आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसारख्या संस्थांतील संचालकांचाही समावेश आहे.

यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी संचालक पदाबाबत कठोर नियम लागू केले होते. सहकारी बँकांमध्ये अनेक वर्षे एकाच व्यक्तींचे वर्चस्व राहिल्याने काही ठिकाणी आर्थिक गैरव्यवहार, अपहार आणि प्रशासनातील अनियमितता वाढल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी RBI ने संचालक पदावर सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहण्यास मर्यादा घातली होती.

या नियमानुसार एखाद्या व्यक्तीला सलग दहा वर्षे संचालक राहिल्यानंतर पुन्हा पुढील कार्यकाळासाठी संचालक होता येणार नव्हते. यामुळे राज्यातील अनेक मोठ्या सहकारी बँकांतील अनुभवी संचालकांना पद सोडावे लागणार होते. विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक जिल्हा बँकांमध्ये 20 ते 30 वर्षांपासून संचालक पदावर कायम असलेल्या व्यक्तींवर या नियमाचा मोठा परिणाम झाला होता.

काय होता जुना नियम? Co – operative Banking Rules

या नियमाला राज्यातील काही सहकारी बँकांमधील संचालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील काही संचालकांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने RBI च्या धोरणालाच मान्यता दिली होती.

मात्र आता RBI ने या नियमात काही प्रमाणात शिथिलता आणली आहे. नव्या बदलानुसार, एखादी व्यक्ती सलग दहा वर्षे संचालक राहिल्यानंतर लगेच पुढील कार्यकाळात संचालक राहू शकणार नाही. मात्र तीन वर्षांचा ‘कूलिंग कालावधी’ पूर्ण केल्यानंतर त्या व्यक्तीला पुन्हा संचालक म्हणून निवडणूक लढविणे आणि पद धारण करणे शक्य होणार आहे.

नवीन नियम काय सांगतो?

या निर्णयामुळे सहकारी बँकांमधील अनुभवी संचालकांना पुन्हा व्यवस्थापनात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्याचवेळी दीर्घकाळ एकाच व्यक्तींचे वर्चस्व कमी करून व्यवस्थापनात बदल आणि पारदर्शकता राखण्याचा RBI चा उद्देशही कायम ठेवण्यात आला आहे.

सहकारी बँकांच्या प्रशासनातील शिस्त, जबाबदारी आणि आर्थिक नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी RBI सातत्याने नियमांमध्ये बदल करत आहे. नव्या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात पुन्हा एकदा चर्चांना वेग आला असून आगामी काळात जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांवर त्याचा परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे.