2024 मध्ये जाहीर झालेल्या मोदी सरकारच्या विविध सरकारी योजना एका क्लिकवर.. जाणून घ्या.. Govt Schemes 2024 

सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने 2024 मध्ये अनेक नवीन योजना (Govt Schemes 2024) सुरु केल्या आहेत. यामध्ये बीमा सखी योजना आणि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन या सारख्या योजनांचा समावेश आहे. मोदी सरकारने महिलांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी विशेष योजना राबवण्यावर भर दिला आहे.

वीमा सखी योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच एलआयसीची ‘वीमा सखी योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, पुढील तीन वर्षांत दोन लाख महिला बीमा एजंट म्हणून काम करतील. 18 ते 70 वर्षे वय असलेल्या 10 वी पास महिलांना वीमा एजंट बनवण्यासाठी या योजनेची आखणी केली आहे.

महिलांना वित्तीय साक्षरता आणि वीमा जागरूकता वाढवण्यासाठी तीन वर्षांसाठी खास प्रशिक्षण दिले जाईल, तसेच त्यांना मानधन देखील मिळेल. पहिल्या वर्षी 7,000 रुपये, दुसऱ्या वर्षी 6,000 रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी 5,000 रुपये प्रति महिना मानधन मिळेल. याशिवाय, त्यांना कमीशनचा लाभ देखील मिळेल. या योजनेच्या माध्यमातून, महिलांना एलआयसी एजंट म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल. तसेच, स्नातक महिलांना एलआयसीमध्ये विकास अधिकारी म्हणून देखील काम करण्याची संधी मिळेल.

वीमा सखी योजनेच्या अधिक माहिती साठी वीमा सखी योजनाच्या अधिकृत वेबसाईट www.licindia.in वर अर्ज करू शकता.

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना

मोदी सरकारने युवांसाठी ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश देशभरातील शैक्षणिक आणि संशोधन लेखन, तसेच पत्रिका सहज उपलब्ध करणे आहे. या योजनेसाठी 2025, 2026 आणि 2027 या तीन वर्षांसाठी सुमारे 6,000 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना भारतातील विद्यार्थ्यांना आणि शाळांना उच्च शिक्षण, संशोधन आणि विकासाच्या क्षेत्रात अधिक उत्तम साधनं उपलब्ध करून देईल. यामुळे सरकारी विद्यापीठे, महाविद्यालये, आणि संशोधन संस्थांना अधिक माहिती आणि रिसर्च पद्धतींची पोहोच मिळेल.

या योजनेचा फायदा देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना मिळेल, आणि त्यांना ‘सूचना आणि पुस्तकालय नेटवर्क’ द्वारे एक राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन उपलब्ध होईल. INFLIBNET हे भारतीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (युजीसी) एक स्वायत्त केंद्र आहे. या योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थी आणि संस्थांना ऑनलाइन पत्रिकांपर्यंत सहज पोहोच मिळेल.

पॅन 2.0 योजना

सरकारने 1,435 कोटी रुपयांची ‘पॅन 2.0’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश पॅन (स्थायी खाता संख्या) ला सरकारी डिजिटल सिस्टम्समध्ये ‘सामान्य ओळख’ म्हणून वापरणे आहे. यामुळे करदाता नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद होईल.

पॅन 2.0 योजनेचे फायदे म्हणजे एकाच ठिकाणी डेटा मिळवणे, पर्यावरणाला कमी हानी करणाऱ्या प्रक्रिया, खर्च कमी करणे आणि चांगल्या पद्धतीने सुरक्षित व सुधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणे. या योजनेमुळे कर सेवा अधिक सोयीस्कर आणि जलद होईल. अधिक माहिती साठी पॅन 2.0 योजनाच्या अधिकृत वेबसाईट www.onlineservices.nsdl.com क्लिक करून अर्ज करू शकतात.

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना

मोदी सरकारने मेधावी विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक अडचणी येऊ नयेत. या योजनेनुसार, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारा कोणताही विद्यार्थी, त्याच्या शिक्षणासाठी लागणारे सर्व खर्च (ट्यूशन फी आणि इतर खर्च) पूर्ण करण्यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कोणत्याही जामिनाशिवाय कर्ज घेऊ शकतील.

ही योजना देशभरातील सरकारी आणि खाजगी उच्च शिक्षण संस्थांना लागू होईल, जे एनआयआरएफच्या टॉप 100 रँकिंगमध्ये असतील. यामध्ये राज्य सरकारांच्या उच्च शिक्षण संस्थांना आणि केंद्र सरकारने चालवलेल्या संस्थांना देखील समाविष्ट केले जाईल. अधिक माहितीसाठी पीएम-विद्यालक्ष्मी योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट www.vidyalakshmi.co.in क्लिक करून अर्ज करता येतील.

पीएम इंटर्नशिप योजना

पीएम इंटर्नशिप योजना अंतर्गत 21 ते 24 वर्ष वयाचे तरुण अर्ज करू शकतात. ही योजना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर सुरू केली जात आहे. या योजनेत निवड झालेल्या इंटर्न्सला 12 महिन्यांसाठी 5,000 रुपये मासिक आर्थिक सहाय्य आणि एकावेळी 6,000 रुपये अनुदान मिळेल. या वर्षात 1.25 लाख इंटर्नशिपच्या संधी दिल्या जातील आणि यावर 800 कोटी रुपये खर्च होईल.

अधिक माहितीसाठी पीएम इंटर्नशिप योजनाच्या अधिकृत वेबसाईट www.pminternship.mca.gov.in क्लिक करून अर्ज करू शकतात.

पीएम ई-ड्राइव योजना

सरकारने 10,900 कोटी रुपयांच्या बजेटसह पीएम ई-ड्राइव योजना सुरू केली आहे. याचा मुख्य उद्देश भारतात इलेक्ट्रिक वाहने अधिक वापरात आणणे, चार्जिंग सुविधांची स्थापना करणे आणि ईव्ही उत्पादन वाढवणे आहे. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2024 पासून 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू केली जाईल. यामध्ये 1 एप्रिल 2024 ते 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत लागू होणारी इलेक्ट्रिक गतिशीलता संवर्धन योजना (ईएमपीएस-2024) देखील समाविष्ट केली जाईल.

या योजनेअंतर्गत, इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांसाठी बॅटरी पॉवरच्या आधारावर प्रति किलोवॅट तास 5,000 रुपयांची सब्सिडी दिली जाईल. दुसऱ्या वर्षात ही सब्सिडी 2,500 रुपये प्रति किलोवॅट तास केली जाईल, आणि एकूण लाभ 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त होणार नाही.

अधिक माहितीसाठी पीएम ई-ड्राइव योजनाच्या अधिकृत वेबसाईट www.pmedrive.heavyindustries.gov.in वर क्लिक करून अर्ज करू शकता.

पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आणि कृषोन्नती योजना

सरकारने टिकाऊ कृषीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या बजेटसह दोन मोठ्या कृषी योजनांना मंजुरी दिली आहे. या योजनांचा उद्देश कृषी क्षेत्रात सुधारणा आणि आत्मनिर्भरता साधणे आहे. ‘पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ (पीएम-आरकेवीवाई) टिकाऊ शेतीला प्रोत्साहन देईल, तर ‘कृषोन्नती योजना’ अन्न सुरक्षा आणि कृषी क्षेत्रातील स्वावलंबनावर लक्ष केंद्रित करेल.

या दोन्ही योजनांवर एकूण 1,01,321.61 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यामध्ये आरकेवीवाईसाठी 57,074.72 कोटी रुपये आणि कृषोन्नतीसाठी 44,246.89 कोटी रुपये ठेवले गेले आहेत. यामध्ये 18 विद्यमान कृषी योजनांचा समावेश केला आहे. या योजनांची अंमलबजावणी राज्य सरकारांच्या मदतीने केली जाते.

अधिक माहितीसाठी पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आणि कृषोन्नती योजनाच्या अधिकृत वेबसाईट www.hindustanyojana.in वर क्लिक करून अर्ज करू शकतात.

कौशल ऋण योजना

सरकारने कौशल ऋण योजना सुधारित केली आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार 7.5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देणार आहे. यामुळे प्रत्येक वर्षी 25,000 विद्यार्थ्यांना मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे. पूर्वी या योजनेत कर्जाची मर्यादा 1.5 लाख रुपयांपर्यंत होती, जी आता 7.5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली गेली आहे.

याशिवाय, या योजनेत आता फक्त प्रमुख बँकांनाच समाविष्ट केले गेले होते, परंतु आता क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, एनबीएफसीसुद्धा या योजनेत सहभागी होणार आहेत. अधिक माहितीसाठी कौशल ऋण योजनाच्या अधिकृत वेबसाईट www.myscheme.gov.in वर क्लिक करून अर्ज करू शकतात.

पीएम सोलर घर योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी पीएम सोलर घर योजना सुरू केली. या योजनेत घरामध्ये सौर पॅनेल्स बसवण्यासाठी कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली जाईल. सौर पॅनेल्सच्या किमतीवर 40% पर्यंत सब्सिडी दिली जाईल. अधिक माहितीसाठी पीएम सोलर घर योजनाच्या अधिकृत वेबसाईट www.pmsuryaghar.gov.in वर क्लिक करून अर्ज करू शकता.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 11 सप्टेंबर 2024 रोजी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा विस्तार करण्यास मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत, 70 वर्षे आणि त्यापेक्षा वयस्कर सर्व नागरिकांना आरोग्य सुविधा मिळवता येईल. यामुळे सुमारे 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांसह 4.5 कोटी कुटुंबांना प्रति कुटुंब 5 लाख रुपये पर्यंत मोफत आरोग्य विमा मिळेल. या निर्णयामुळे सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीच्या आधारावर योजनेचे फायदे मिळतील.

अधिक माहितीसाठी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाच्या अधिकृत वेबसाईट www.nha.gov.in वर क्लिक करून अर्ज करू शकता.