पोस्ट ऑफीस योजनेत किती दिवसात होतात पैसे डबल?, ‘या’ दोन योजना आहेत एकदम खास | Post Office Schemes
Safe government-backed schemes ensure steady and risk-free returns

Post Office Schemes: सुरक्षित गुंतवणूक आणि निश्चित परतावा मिळवण्यासाठी पोस्ट ऑफिसच्या योजना आजही सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये लोकप्रिय आहेत. कोणत्याही प्रकारचा धोका न पत्करता पैसे वाढवायचे असतील, तर या योजना उत्तम पर्याय ठरतात. विशेष म्हणजे या योजनांना भारत सरकारची हमी असल्याने गुंतवणूक पूर्णपणे सुरक्षित मानली जाते. पोस्ट ऑफिसच्या अशाच दोन योजनांबद्दल सध्या विशेष चर्चा होत आहे, ज्यामध्ये एक योजना ठराविक कालावधीत गुंतवणूक दुप्पट करते, तर दुसरी योजना चांगल्या व्याजदरासह करसवलतीचा लाभ देते.
पहिली योजना म्हणजे किसान विकास पत्र (KVP). ही योजना दीर्घकालीन बचत वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेत सध्या सुमारे 7.5 टक्के वार्षिक व्याजदर मिळतो आणि हा व्याजदर चक्रवाढ पद्धतीने लागू होतो. त्यामुळे गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज मूळ रकमेवर जोडले जाऊन पुढील वर्षी त्यावरही व्याज मिळते. याच कारणामुळे या योजनेत गुंतवलेले पैसे सुमारे 9 वर्षे 5 महिन्यांत दुप्पट होतात. किमान गुंतवणूक 1,000 रुपयांपासून सुरू होते आणि कमाल मर्यादा नाही. 50 हजारांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसाठी PAN आवश्यक असतो, तर 10 लाखांपेक्षा जास्त रकमेसाठी उत्पन्नाचा पुरावा द्यावा लागतो.
दुसरी महत्त्वाची योजना म्हणजे नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट (NSC). ही देखील सुरक्षित गुंतवणुकीची योजना आहे, मात्र यामध्ये पैसे थेट दुप्पट होण्यासाठी अधिक कालावधी लागतो. सध्या या योजनेत सुमारे 7.7 टक्के वार्षिक व्याज मिळते. याचा लॉक-इन कालावधी 5 वर्षांचा आहे. मात्र, चक्रवाढ व्याजामुळे गुंतवणूक सुमारे 9 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीत दुप्पट होऊ शकते. विशेष म्हणजे या योजनेत आयकर अधिनियमाच्या कलम 80C अंतर्गत वर्षाला 1.5 लाख रुपयांपर्यंत करसवलत मिळते.
खाली दोन्ही योजनांचा थोडक्यात तुलनात्मक आढावा दिला आहे: Post Office Schemes
| योजना | व्याजदर | लॉक-इन कालावधी | पैसे दुप्पट होण्याचा कालावधी | करसवलत |
|---|---|---|---|---|
| KVP | 7.5% | निश्चित नाही | 9 वर्षे 5 महिने | नाही |
| NSC | 7.7% | 5 वर्षे | सुमारे 9+ वर्षे (री-इन्व्हेस्टमेंटसह) | हो |
एकूणच, KVP ही योजना निश्चित कालावधीत पैसे दुप्पट करण्यासाठी उपयुक्त आहे, तर NSC ही योजना सुरक्षित परताव्यासोबत करबचतीसाठी अधिक फायदेशीर ठरते. गुंतवणूकदारांनी आपल्या गरजेनुसार आणि आर्थिक उद्दिष्टांनुसार योग्य योजना निवडावी.

