आता शेतकऱ्यांना मिळणार जिवंत 7/12; जाणून घ्या त्याचे विविध फायदे | Jivant Satbara

मुंबई | राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य शासनाने जमिनीच्या नोंदी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि स्पष्ट करण्यासाठी ‘जिवंत सातबारा – Jivant Satbara’ ही महत्वाकांक्षी मोहीम सुरू केली आहे. या उपक्रमामुळे आतापर्यंत राज्यातील सुमारे ५ लाखांहून अधिक सातबारा उताऱ्यांवर मृत व्यक्तींच्या वारसांची नोंदणी करण्यात आली आहे. आगामी काळात आणखी २२ लाखांहून अधिक सातबारा उतारे अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

‘जिवंत सातबारा’ ही केवळ कागदोपत्री सुधारणा नसून शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणारी एक महत्त्वाची व्यवस्था ठरणार आहे. या मोहिमेमुळे जमिनीची मालकी स्पष्ट होणार असून, जमीन व्यवहार, कर्ज प्रकरणे, भूसंपादन भरपाई अशा अनेक बाबतीत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी कमी होतील.

राज्य शासनाने या मोहिमेअंतर्गत सातबाऱ्यामध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचे ठरवले आहे:

• भूसंपादन व बिगरशेती नोंदीचा समावेश: भूसंपादन कायद्यानुसार झालेले निर्णय तसेच बिगरशेती वापरासाठी दिलेले आदेश आता थेट सातबाऱ्यावर नोंदवले जाणार आहेत, ज्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांवर स्पष्टता येईल.
• पोट खराब जमीन आता ‘लागवडीयोग्य’ म्हणून नोंदवली जाणार: पोट खराब वर्ग ‘अ’ मध्ये असलेली जमीन आता लागवडयोग्य क्षेत्रात रूपांतरित केली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष वापरानुसार जमिनीची माहिती मिळेल.
• भोगवटादारांची स्वतंत्र नोंदणी: भोगवटादार वर्ग १ आणि वर्ग २ यांची स्वतंत्र भूधारणा नोंद तयार केली जाणार असून, यामुळे मालकी हक्काबाबत कोणताही संभ्रम राहणार नाही.
• अधिकृत नोंदींचाच समावेश: सातबाऱ्यावर असलेले शेरे तपासले जातील आणि केवळ अधिकृत, वैध नोंदींचाच समावेश केला जाईल. चुकीच्या व अनावश्यक नोंदी वगळल्या जातील.

ही मोहीम शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या नोंदी अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. भविष्यातील व्यवहार अधिक सोपे, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होतील, असा शासनाचा विश्वास आहे.