कोल्हापूर जिल्ह्यातील दहा नद्यांची उपसाबंदी; जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीत… | Kolhapur Irrigation Department
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भात शेतीसह खरीप पिकांसाठी पाण्याची अत्यंत गरज असताना कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाने (Kolhapur Irrigation Department) जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांमधून शेतीसाठी होणाऱ्या पाणी उपशावर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांवर परिणाम होणार असून आगामी खरीप हंगामावर त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतीय हवामान विभागाने यंदाच्या मॉन्सून हंगामात एल निनो परिस्थितीचा प्रभाव राहण्याची शक्यता वर्तविली आहे. त्यामुळे राज्यासह अनेक भागांमध्ये पर्जन्यमानात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर भविष्यात निर्माण होऊ शकणाऱ्या पाणीटंचाईचा विचार करून जिल्ह्यातील धरणांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. विशेषतः पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध जलसाठ्याला प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने ही बंदी लागू करण्यात आली असल्याचे पाटबंधारे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार १५ जून २०२६ पासून पुढील आदेश येईपर्यंत जिल्ह्यातील दहा प्रमुख नद्यांमधून शेतीसाठी पाणी उपसा करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी संबंधित नद्यांच्या दोन्ही तीरांवरील भागांमध्ये करण्यात येणार आहे. ज्या नद्यांवर ही बंदी लागू करण्यात आली आहे त्यामध्ये पंचगंगा, भोगावती, दूधगंगा, वारणा, तुळशी, कासारी, कडवी, कुंभी, धामणी आणि जांभळी या नद्यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. तसेच शासनाने २३ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या सूचनेनुसार एल निनोमुळे पावसात संभाव्य घट लक्षात घेऊन जलसंपत्तीचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसारच कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. बंदी कालावधीत कोणीही अनधिकृतपणे नदीपात्रातून किंवा संबंधित भागातून पाणी उपसा करताना आढळल्यास संबंधितांचा उपसा परवाना तात्काळ जप्त करण्यात येणार आहे. तसेच तो परवाना पुढील एक वर्षासाठी रद्द केला जाणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय पाणीअभावी शेती किंवा पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यासाठी पाटबंधारे विभाग जबाबदार राहणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे खरीप हंगामाची तयारी करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः भात लागवडीसाठी सुरुवातीच्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत नदीपात्रातील पाणी उपशावर बंदी आल्याने लागवडीचे नियोजन, पीक व्यवस्थापन आणि उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गाकडून या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली जात असून आगामी पावसावरच आता मोठ्या प्रमाणात शेतीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.