Zilla Parishad Election: जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; नवी ‘डेडलाईन’ आली समोर!

Zilla Parishad Election: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेला आज महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. महापालिका निवडणुकांनंतर राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका घेण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच, राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांसाठी मुदतवाढ मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिलासा देत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी समोर आल्याने निवडणूक आयोगाने अतिरिक्त वेळेची मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका घेण्यासाठी 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा हा मुख्य अडथळा ठरत आहे. राज्यातील एकूण 32 जिल्हा परिषदांपैकी 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण आहे. मात्र उर्वरित 20 जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने त्या निवडणुकांबाबत काय निर्णय घ्यायचा, हा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे राज्य निवडणूक आयोगासाठी आव्हानात्मक ठरत होते.

Zilla Parishad Election 2026

या मुद्द्यावर आज, 12 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासनिक तयारी, आरक्षणाशी संबंधित कायदेशीर अडचणी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. सर्व बाबींचा विचार करता सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली आहे.

न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाची मागणी अंशतः मान्य करत जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाला 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला आवश्यक ती तयारी पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला असून, आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यास मदत होणार आहे.

या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना आणि इच्छुकांना मोर्चेबांधणीसाठी आणखी 15 दिवसांचा ‘बोनस’ वेळ मिळाला आहे. महापालिका निवडणुकांनंतर लगेचच या निवडणुका होणार असल्याने राजकीय वातावरण तापलेलंच राहणार आहे, पण तूर्तास आयोगावरील ताण काहीसा कमी झाला आहे. आता 15 फेब्रुवारीच्या ‘डेडलाईन’नुसार (Deadline) आयोग काय कार्यक्रम जाहीर करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महत्त्वाच्या तारखा : ZP Election 2026