न्यायालयाने मार्ग मोकळा केला; तावडे हॉटेल परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाईची प्रतीक्षा | Kolhapur Tawde Hotel Area

कोल्हापूर : कोल्हापूर-गांधीनगर मार्गावरील तावडे हॉटेल (Kolhapur Tawde Hotel Area) परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, या परिसरातील २०४ अनधिकृत बांधकामांवर महापालिका प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया, शासनाची स्थगिती आणि त्यानंतरचे आदेश यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा विषय आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे.

तावडे हॉटेल परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने २०१८ मध्ये मोहीम हाती घेतली होती. मात्र, १७ एप्रिल २०१८ रोजी तत्कालीन राज्य शासनाने या कारवाईला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे कारवाई प्रक्रियेला तात्पुरता अडथळा निर्माण झाला होता. परंतु या स्थगिती आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली होती.

न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार हे केवळ महापालिकेकडे असल्याचे स्पष्ट करत राज्य शासनाला अशा कारवाईत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद केले होते. शासनाने दिलेली स्थगिती ही अनुचित असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने ती मागे घेण्याचे निर्देश दिले होते. परिणामी, २६ एप्रिल २०१८ रोजी राज्य शासनाला स्थगिती आदेश मागे घ्यावा लागला होता. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या अधिकारांना न्यायालयीन मान्यता मिळाली असल्याचे मानले जाते.

दरम्यान, आमदार अमल महाडिक आणि उल्हासनगरचे माजी आमदार सुरेश कलानी यांनी तावडे हॉटेल परिसरातील बांधकामांबाबत राज्य शासनाकडे निवेदन दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने महापालिकेकडून सविस्तर अहवाल मागविला आहे. त्यामुळे या २०४ बेकायदेशीर बांधकामांना राजकीय आणि प्रशासकीय संरक्षण मिळणार की प्रत्यक्षात कारवाई होणार, याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे.

शहराच्या विकासासाठी महत्त्वाची असलेल्या शासकीय जागांवर झालेल्या अतिक्रमणांमुळे नियोजनबद्ध विकास प्रक्रियेला मोठा अडथळा निर्माण झाल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे या बांधकामांवर कठोर कारवाईची मागणीही जोर धरत आहे.

याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल रोजी दिलेल्या अंतिम निकालामुळे महापालिकेच्या मार्गातील आणखी एक मोठा कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे. उचगाव ग्रामपंचायतीचा दावा फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची भूमिका कायम ठेवली. त्यानंतर संबंधित १५८ एकर जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे. त्यामुळे आता कारवाईसाठी आवश्यक असलेले सर्व प्रमुख कायदेशीर अडथळे दूर झाल्याचे मानले जात आहे.

अशा परिस्थितीत महापालिका प्रशासनाकडून अद्याप प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही कारवाईला विलंब का होत आहे, याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा रंगू लागली आहे. काहीजणांकडून प्रशासन आणि भूमाफिया यांच्यातील संभाव्य साटेलोट्याबाबतही शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.

न्यायालयाने यापूर्वी राज्य शासनाच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई रोखण्यासाठी स्थगिती देणे हे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे नमूद करत शासनाला आदेश मागे घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे आता न्यायालयीन आणि प्रशासकीय सर्व बाबी स्पष्ट झाल्यानंतर तावडे हॉटेल परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामांवर महापालिका बुलडोझर चालवणार की आणखी विलंब होणार, याकडे कोल्हापूरकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.