४२७ दूध संस्थांच्या अपात्रतेप्रकरणी दाखल याचिका निकाली; चार संस्थांना दिलासा | Kolhapur Dairy Societies

कोल्हापूर : जिल्हा दूध संघाशी संलग्न असलेल्या ४२७ दूध संस्थांना (Kolhapur Dairy Societies) मतदारयादीतून वगळण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल करण्यात आलेली चार दूध संस्थांची याचिका सोमवारी (दि. ८) निकाली काढण्यात आली. सुनावणीपूर्वीच संबंधित संस्थांना ठराव मागणीची ‘मसुदा पत्रे’ प्राप्त झाल्याची माहिती दुग्ध विभागाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका रद्द केली.

जिल्हा दूध संघ निवडणुकीच्या प्रक्रियेदरम्यान अनेक दूध संस्थांना मतदारयादीतून वगळण्यात आल्याने या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध), पुणे येथील राजकुमार पाटील यांनी द्विसदस्यीय समितीच्या अहवालाच्या आधारे ४२७ दूध संस्थांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतला होता. नियोजित कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी सभासदत्व दिल्याचा आरोप या कारवाईमागे कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले होते.

मात्र, या निर्णयाविरोधात संबंधित संस्थांकडून गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. अपात्र घोषित करण्यापूर्वी कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही, तसेच संबंधित संस्थांना आपली बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर काही दूध संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

यामध्ये जय जवान, जय किसान दूध संस्था (खेबवडे, ता. करवीर), कौलव महिला सहकारी दूध संस्था (कौलव, ता. राधानगरी), दिनकरराव कवडे दूध संस्था (आवळी बुद्रुक, ता. राधानगरी) आणि सुरभी सहकारी दूध संस्था (वडगाव, ता. हातकणंगले) या चार संस्थांचा समावेश होता. ठराव मागणीची आवश्यक ‘मसुदा पत्रे’ प्राप्त झाली नसल्याने त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान, अपात्र ठरविण्यात आलेल्या ४२७ संस्थांपैकी तब्बल २७० संस्थांना नंतर पुन्हा पात्र घोषित करण्यात आले. या संस्थांना ठराव मागणीची ‘मसुदा पत्रे’ देखील पाठविण्यात आली. यामध्ये याचिकाकर्त्या चारही संस्थांचा समावेश असल्याने त्यांच्या मुख्य मागण्यांचे निराकरण झाल्याचे दुग्ध विभागाने न्यायालयासमोर स्पष्ट केले.

न्यायालयानेही ही बाब लक्षात घेत याचिकेतील मूळ कारण आता अस्तित्वात नसल्याचे नमूद केले. संबंधित संस्थांना आवश्यक पत्रव्यवहार प्राप्त झाल्यामुळे त्यांची मागणी पूर्ण झाल्याचे मानून न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांकडे, संबंधित संस्थांना ठराव मागणीची पत्रे प्राप्त झालेली असताना याचिका का दाखल करण्यात आली, अशी विचारणा केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ४२७ दूध संस्थांना मतदारयादीतून वगळल्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या कात्रणांचा पुरावा म्हणून दाखला देण्यात आला. या कात्रणांच्या आधारेच संस्थांनी आपली भूमिका मांडल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

याचिकाकर्त्या दूध संस्थांच्या वतीने ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी कामकाज पाहिले. या प्रकरणामुळे जिल्हा दूध संघ निवडणुकीतील मतदारयादी, संस्थांचे सभासदत्व आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.