ब्रेकिंग! VVPAT च्या पेपर स्लिप मोजणी बाबत सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

Hello Kolhapur: निवडणुकीत सर्व व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पेपर स्लिपची मोजणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात यादृच्छिकपणे निवडलेल्या केवळ पाच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) पडताळणी करण्यात येते. याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने निवडणूक मंडळाला नोटीस बजावली आहे. यामुळे वकील आणि कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला दिलासा मिळाला आहे.

याचिकेत पुढे EC च्या मार्गदर्शक तत्त्वाला आव्हान देण्यात आले आहे की व्हीव्हीपीएटी पडताळणी क्रमाने केली जावी, म्हणजे एकामागून एक, ज्यामुळे अवाजवी विलंब होतो. याचिकेत असे म्हणण्यात आले आहे की, जर एकाचवेळी पडताळणी केली गेली आणि प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात मतमोजणीसाठी अधिक अधिकारी तैनात केले गेले, तर 5-6 तासांत पूर्ण VVPAT पडताळणी करता येईल.

याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, सरकारने सुमारे 24 लाख व्हीव्हीपीएटी खरेदीवर सुमारे 5000 कोटी रुपये खर्च केले आहेत, परंतु सध्या केवळ 20,000 व्हीव्हीपीएटीच्या स्लिप्सची पडताळणी केली जाते. व्हीव्हीपीएटी आणि ईव्हीएम संदर्भात तज्ञांकडून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत आणि ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मतांच्या संख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे लक्षात घेता, सर्व व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची मोजणी करणे अत्यावश्यक आहे.