२०१९ मध्ये भाजपला मतदान करणाऱ्यांच्या.. यंदा तरी ‘हे’ लक्षात येईल का? Loksabha Election 2024

Loksabha Election 2024: महाराष्ट्रातील रामटेक लोकसभा मतदारसंघात लोकसभा निवडणूक पहिल्या टप्प्यात होणार आहे. हा मतदारसंघ अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गासाठी राखीव आहे. याठिकाणी काँग्रेसने माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांना उमेदवारी दिली होती. मात्र छाननी दरम्यान त्यांचं जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय जात पडताळणी समितीनं घेतला.

यासंबंधी राज्य माहिती आयुक्तांनी पोलीस अधीक्षकांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यावर रश्मी बर्वें यांनी उत्तर देण्याची संधी द्या अशी मागणी माहिती आयुक्तांकडे केली. मात्र आयुक्तांनी बर्वेंचा अर्जच फेटाळला. त्यानंतर बर्वे उच्च न्यायालयात गेल्या. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आयुक्तांनी स्वतः दिलेले आदेश मागे घेतले.

माहिती आयुक्तांनी आपल्या अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन रश्मी बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्राची चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. असे आदेश देण्याचे अधिकारच माहिती आयुक्तांना नाहीत हे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर माहिती आयुक्तांनी आपले आदेश मागे घेतले. हा प्रकार म्हणजे माहिती आयुक्तांना आपल्या अधिकार कक्षेची माहितीच नव्हती असं म्हणण्यासारखं आहे!

विशेष म्हणजे रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र ज्यादिवशी छानणी होती त्याचदिवशी रद्द करण्यात आले. तर दुसरीकडे नुकत्याच अधिकृत भाजपवासी झालेल्या नवनीत राणा यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र खोटे ठरले असून त्यांनी जात चोरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तरीही त्या पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

नवनीत राणा यांच्या विरोधातील कारवाईस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तर रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र ऐन निवडणुकीच्या छानणी दिवशी रद्द करुन त्यांची उमेदवारीच बाद करण्यात आली आहे. आता नाईलाजाने रश्मी बर्वे यांचे पती शामकुमार बर्वे निवडणूक लढविणार आहेत.

रश्मी बर्वे यांना भ्रष्ट शासकीय अधिकाऱ्यांनी अपीलात जाण्याची व आपलं म्हणणं मांडण्याची सुध्दा संधी दिली नाही. रश्मी बर्वे या निवडणूक जिंकून येणाऱ्या उमदेवार असल्याने त्यांचा लोकसभा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला हे उघड सत्य आहे. एक भ्रष्ट अधिकारी त्याच्यासारखे आणखी भ्रष्ट अधिकारी हाताशी धरुन भारतीय जनतेच्या शोषणाचे रॅकेट तयार करतो. हे खूप गंभीर आणि भारतीय लोकशाहीला काळीमा फासणारे आहे.

राज्यकर्ते जेव्हा सरकारी व्यवस्थेत भ्रष्टाचार पोसतात तेव्हा भ्रष्ट अधिकारी राज्यकर्त्यांचे पाय धुवून पाणी पितात. हे अधिकारी नंतर मतदारांचेच शोषण करुन आपले खिसे भरतात. भारतीय लोकशाही लागलेली ही कीड २०१९ मध्ये भाजपला मतदान करणाऱ्या देशातील ३७ टक्के मतदारांच्या यंदा (लोकसभा २०२४) तरी लक्षात येईल का? हा खरा प्रश्न आहे!