ब्रेकिंग न्यूज : मनीष सिसोदिया यांना \’या\’ तीन अटींवर जामीन मंजूर | Manish Sisodia
नवी दिल्ली | कथित मद्य धोरण घाेटाळा प्रकरणी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांना आज (दि.९) सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. उच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी तब्बल १७ महिने तुरुंगवास भोगावा लागला आहे. त्यानंतर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती बी.आर गवई आणि न्यायमूर्ती के.व्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठाने तीन दिवसांपूर्वी ६ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावरील आदेश राखून ठेवला होता.
मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने 26 फेब्रुवारी २०२३ रोजी सिसोदियांना अटक केली होती. तेव्हापासून ते न्यायालयीन कोठडीत होते. तिहार तुरुंगात त्यांची चौकशी केल्यानंतर \’ईडी\’ ने ९ मार्च २०२३ रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सिसोदिया यांना अटक केली होती. तत्पूर्वी सिसोदिया यांनी २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता.
जामीन हा नियम, तुरुंग अपवाद : सर्वोच्च न्यायालय
\’जामिनाच्या बाबतीत उच्च न्यायालय आणि सत्र न्यायालय सुरक्षित भूमिका बजावत आहेत. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे हे न्यायालयांना समजण्याची वेळ आता आली आहे, असेही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाला फटकारले.
मनीष सिसोदिया यांना \’या\’ तीन अटींवर जामीन मंजूर
- 10 लाख रुपयांचा बाँड भरावा लागेल.
- दोन जामीनही सादर करावे लागतील.
- पासपोर्ट जमा करण्याची अट
दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केलेले सिसोदिया हे दुसरे नेते आहेत. यापूर्वी खासदार संजय सिंह यांना जामीन मंजूर झाला होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, सध्या ते सीबीआय कोठडीत आहेत.
दिल्लीतील नवीन मद्य धोरणातील भ्रष्टाचार प्रकरणी जुलै २०२२ मध्ये दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के सक्सेना यांनी मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. सक्सेना यांनी सिसोदिया यांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला होता. यानंतर ईडी आणि सीबीआयने सिसोदिया यांच्याविरुद्ध तपास सुरू केला होता. दिल्ली सरकारने नोव्हेंबर 2021 रोजी मद्य धोरण लागू केले होते; परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सप्टेंबर 2022 च्या अखेर ते रद्द करण्यात आले.