सांगलीत काँग्रेस संपवण्याची तरतूद माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी २०१९ मध्येच केली होती | Ashok Chavan
२०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत काँग्रेसच्या तिकिट वाटपात राज्यात तत्कालीन काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांचा सिंहाचा वाटा होता. २०१४ मध्ये अशोकराव नांदेड मधून लोकसभेवर गेले, पण दिल्लीत बिल्कुल रमले नाहीत. २०१९ मध्ये त्यांनी नांदेड मधून स्वतःच्या उमेदवारी ऐवजी पत्नीला उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न केला. तो प्रयत्न काँग्रेस नेतृत्वाने हाणून पाडला. २०१४ मध्ये मोदी लाटेत काँग्रेस मधून निवडून आलेले अशोक चव्हाण, २०१९ मध्ये लोकसभेला जाणीवपूर्वक पराभूत झाले. साहजिकच २०१९ विधानसभेला त्यांना पुनश्च संधी मिळाली.
लोकसभेच्या तिकिट वाटपात अशोक चव्हाणांनी मजबूत गोंधळ घातला होता. सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघात सनातन ‘संघ’टनेच्या साधकाला उमेदवारी दिली. तर सांगलीच्या लोकसभा मतदारसंघावर गेल्या ६० वर्षांपासून काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. यातील ३५ वर्षं माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या घराण्याचं या मतदारसंघावर वर्चस्व होतं. तरीदेखील सांगलीचा लोकसभा मतदारसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची छुपी शाखा असलेल्या शेतकरी संघटनेला अकारण सोडला.
सांगली लोकसभा मतदारसंघ सोडण्याचा निर्णय झाल्यामुळे वसंतदादा पाटील यांचे नातू माजी केंद्रीय अवजड व कोळसा उद्योग मंत्री प्रतीक पाटील यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला. तर त्यांचे बंधू विशाल पाटील यांनी काँग्रेसला उमेदवारीसाठी १० दिवसांची मुदत देत अपक्ष निवडणूक लढण्याची घोषणा केली. सांगली काँग्रेस आणि सांगली राष्ट्रवादीच्या भिडे गुरुजींच्या पुरोगामी धारकरी नेत्यांनी तिऱ्हाईत करताना, १९८५ मध्ये काँग्रेसला वसंत दादांच्या नेतृत्वात १८७ जागा जिंकण्याचा विक्रम होता. त्यांच्याच नातवाला राजू शेट्टींच्या शेतकरी संघटनेच्या चिन्हावर लढण्याची नामुष्की ओढवली.
यावर प्रतिवाद म्हणून अनेकजण प्रतीक पाटीलांनी २०१४ मध्ये लोकसभेला पराभूत झाल्यानंतर मतदारसंघात संपर्कच ठेवला नसल्याचे कारण जोडले. जे तसं योग्य आहे. पण विशाल पाटील याला अपवाद होते. वयाच्या ३६ व्या वर्षी विशाल पाटील यांनी वसंतदादा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष पद, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक पद, वसंतदादा दूध संघाचे अध्यक्ष पद भूषवून झाले होते. त्यामुळे उमेदवार अगदीच नवखा व जनसंपर्क नसलेला आहे हे कारणच तकलादू होते.
२०१४ मध्ये प्रतीक पाटील यांना मंत्री पदावर असूनही फक्त ३,७२,२७१ मते मिळाली तर भाजपच्या संजय पाटील उर्फ संजय काका यांना ६,११,५५३ मते मिळाली. तब्बल २,३९,२८२ मतांनी संजय काका जिंकले. सन २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणूकीत संजय काकांच्या विरोधात विशाल पाटील शेतकरी संघटनेच्या चिन्हावर लढले. विशाल पाटील यांना ३,४४,६४३ मते मिळाली. तर संजय काकांना ५,०८,९९५ मते मिळाली. संजय काकांचा विजय १,६४,३१२ मतांनी झाला. या निवडणूकीत वंचित बहुजन आघाडी तर्फे तत्कालीन छुपे संघी गोपीचंद पडळकर उमेदवार होते. पडळकरांनी ३,००,२३४ मते मिळवली.
या निवडणूकीत विशाल पाटील काँग्रेसच्या ‘हाताचा पंजा’ चिन्हावर न लढल्याचा फायदा भाजपला झाला. वंचित बहुजन आघाडीने ३ लाख मताधिक्य पदरात पाडले. तरीदेखील विशाल पाटील जर काँग्रेसचा उमेदवार म्हणून लढले असते, शिवाय भिडे गुरुजींच्या पलूस, इस्लामपूरच्या पुरोगामी धारकरी नेत्यांनी विशाल पाटलांच्या विरोधात काम केले नसते, तरीही विशाल पाटील २०-२५ हजार मतांनी निवडून आले असते. असो, झालेलं झालं! असं म्हणून २०१९ मध्ये झालेली चूक २०२४ मध्ये सुधारता आली असती.
पण विद्यमान खासदार असलेला कोल्हापूर मतदारसंघ काँग्रेसला सोडण्याच्या मोबदल्यात शिवसेना उध्दव ठाकरे पक्षाने सांगलीमध्ये उमेदवार जाहीर केला. खरं तर एकदा शेतकरी संघटनेच्या चिन्हावर लढलेला उमेदवार यावेळी ‘मशाल’ चिन्हावर लढला असता तरी चालले असते. मात्र तोवर उबाठा गटाची सांगली लोकसभा मतदारसंघात तुलनेत तुल्यबळ ताकद नसताना उमेदवार म्हणून डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील यांचे नाव जाहीर झाले होते. यामागे कोण? ते लवकरच लोकांना समजेल.
आता जो उमेदवारी वरुन काँग्रेस व शिवसेना उबाठा मध्ये वाद सुरु आहे तो निरर्थक आहे. मतविभाजन टाळण्यासाठी राजकीय तडजोड केल्यास संजय काका विरोधातील नाराजीचा फायदा घेत उमेदवार निवडून येईल. सांगलीच्या राजकारणाला बरेच कंगोरे आहेत. अर्ध्यापेक्षा अधिक जिल्हा दुष्काळी आहे. जातीय समीकरणात मराठा, धनगर आणि जैन समाजाची मतं निर्णायक आहेत. या मतांसह दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मतांची मोट ज्याने बांधली, त्याचा विजय अशी एकंदर परिस्थिती आहे. राजकारणात नवख्या असणाऱ्या पै. चंद्रहार पाटील यांना ही मोट बांधता येते का? हे येत्या काळात पहावं लागणार आहे.
